Lors des élections communales et provinciales qui se sont tenues le dimanche 13 octobre 2024, les électeurs qui ont établi leur domicile sur le territoire d’une des provinces flamandes ont eu le choix de se rendre ou non au local de vote pour choisir leurs représentants dans les entités locales.
Il s’agit d’une évolution juridique et politique marquante, dès lors que le principe du vote obligatoire est consacré en Belgique depuis 1893 par la Constitution pour ce qui concerne le renouvellement de la Chambre des représentants et par diverses législations pour les autres niveaux de pouvoir.
Dans le contexte du fédéralisme belge, qui offre une autonomie importante aux législateurs régionaux, l’autorité flamande a décidé de lever l’obligation de voter pour l’élection des conseils communaux et des conseils provinciaux qui opèrent sur son territoire. Cette modification est intervenue par un décret (équivalent d’une loi régionale) qui a été appliqué pour la première fois à cette occasion. Le devoir citoyen est en revanche maintenu, pour les mêmes élections locales, dans les autres parties du Royaume.
L’obligation de voter – même si sa transgression n’est plus guère sanctionnée – contribue significativement à maintenir un taux de participation d’environ 90% des électeurs aux différents scrutins, ce qui est bien supérieur à la tendance européenne. Les observateurs sont impatients de constater les effets de sa suppression.