À l’occasion du premier forum Digital Future 2024 de l’EuroCham, qui s’est déroulé le 30 janvier 2024, le gouvernement cambodgien a rappelé l’importance du rôle de la protection des données personnelles face aux enjeux du numérique et a souligné les avancées importantes du projet de loi cambodgien, en préparation depuis 2021. Comme partout ailleurs, les pays de l’ASEAN sont confrontés aux défis de l’ère numérique, notamment ceux requis par le RGPD pour leurs échanges commerciaux avec l’Union européenne, troisième partenaire commercial de l’ASEAN, après la Chine et les États-Unis. En 2016, l’ASEAN a adopté un cadre sur la protection des données personnelles, établissant seulement un ensemble de principes directeurs pour la mise en œuvre de mesures aux niveaux national et régional. Les six plus grands États membres de l’ASEAN (ASEAN-6) ‒ Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam ‒ ont déjà amendé leurs lois nationales sur la protection des données pour se conformer aux exigences du RGPD. Quant aux autres pays de l’ASEAN, conciliant les défis numériques et les autres priorités nationales, ils progressent à des rythmes moins avancés, reflétant les circonstances politiques, économiques et sociales spécifiques à chaque nation